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हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत की घोषणा

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  हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत की घोषणा की    हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के आढ़तियों (कमीशन एजेंट्स) को रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत राशि देने का ऐलान किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके अलावा , सरकार ने यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे ग्रामीणों को राहत देने और हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम- 2024 को मंजूरी देने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए हैं।    ये निर्णय राज्य के आढ़तियों और ग्रामीणों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।       आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की राहत: एक बड़ा कदम    रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा के आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ था। आढ़तियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस नुकसान की भरपाई के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आढ़तियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए , हरियाणा सरकार ने उन्हें 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत राशि देने का फैसला किया है।  ...

हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीन पर 20 वर्ष से अधिक समय से बने मकानों के मालिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा

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 हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: पंचायती जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा . हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत, पंचायती जमीन पर 20 वर्ष से अधिक समय से बने मकानों के मालिकों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह फैसला हरियाणा के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो अब तक अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पा रहे थे।    क्या है यह नया नियम?   हरियाणा कैबिनेट ने ग्राम साझा भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत, पंचायती जमीन पर 20 वर्ष या उससे अधिक समय से बने मकानों के मालिकों को 500 वर्ग गज तक की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। यह अधिकार 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जमीन का मूल्य 2004 के रेट के अनुसार तय किया जाएगा, जो वर्तमान बाजार दरों की तुलना में काफी कम होगा।   इसके अलावा, इस जमीन क...

हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना 3500 monthly, हरियाणा: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सहारा

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   वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना , हरियाणा: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सहारा  (Old Age Samman Bhatta Yojana, Haryana: A Support for Senior Citizens)   हरियाणा सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना "वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" है। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधनों से वंचित हैं। इस लेख में हम इस योजना के उद्देश्य , पात्रता मानदंड , लाभ , आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे।  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अब हरियाणा में बुजुर्गों को  3500  रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।     वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है ?        वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना...

हरियाणा विधवा पेंशन योजना: 3000 रुपये प्रति माह, पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ

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  हरियाणा विधवा पेंशन योजना ( Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme   2025: पूरी जानकारी , पात्रता , आवेदन प्रक्रिया और लाभ    हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक वरदान है , जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान करती है , ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। इस लेख में , हम हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2025 की पूरी जानकारी , पात्रता मानदंड , आवेदन प्रक्रिया , आवश्यक दस्तावेज और लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।  हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है ?    हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है , जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्म...